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Increase the use of IT in cooperatives new areas: CM | नवीन क्षेत्रों में हो सहकारिता का उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाएं CM

Increase the use of IT in cooperatives new areas: CM | नवीन क्षेत्रों में हो सहकारिता का उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाएं CM

Increase the use of information technology in cooperatives new areas: CM

Increase the use of IT in cooperatives new areas मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गैर पारम्परिक क्षेत्रों में सहकारिता के उपयोग को सुनिश्चित करना आवश्यक है। ग्रामीण परिवहन सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहकारिता का अच्छा उपयोग हो सकता है।

विभाग में कम्प्यूटर के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाए। बड़े नगरों में गृह निर्माण सहकारी समितियों की अनियमितताओं पर अंकुश लगाने का कार्य भी निरंतर किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान आज सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे।

CM चौहान ने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को सक्षम बनाने अभियान को भी गति देना जरूरी है। यह समितियां सहकारिता को बढ़ाने का आधार है। इनसे जुड़े कर्मचारियों को उपयोगी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आव्हान और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में सहकार से समृद्धि के भाव को अंगीकार कर नवीन सहकारी नीति तैयार की जाए। जिन जिला सहकारी बैंकों का परफार्मेंस बेहतर नहीं है, उन्हें निरंतर शासकीय अंशपूंजी देने का औचित्य नहीं है। अन्य राज्यों के सहकारी क्षेत्र में हुए अच्छे कार्यों का मध्यप्रदेश में भी अनुसरण किया जाए।

नए-नए क्षेत्रों में हो सहकारिता का उपयोग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि और पशुपालन के साथ ही नए-नए क्षेत्रों में सहकारिता का उपयोग किया जाए। मत्स्य पालन, बकरी पालन, ग्रामीण परिवहन सेवा, हेल्थ सेक्टर, पर्यटन, विभिन्‍न खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण कार्य में सहकारिता से सकारात्मक परिवर्तन संभव है। सहकारिता के पहुंच को समझते हुए इसके‍ लिए रोडमैप तैयार करें।

परिश्रम से अर्जित पूंजी और भूखंड को भू-माफिया से न हड़पें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बड़े नगरों में गृह निर्माण सहकारी समितियों की अनियमितताओं पर कुछ नियंत्रण हुआ है। लेकिन इसके लिए एक ऐसी दीर्घकालिक नीति का निर्माण किया जाए, जिसमें किसी भी व्यक्ति के जीवनभर की परिश्रम से अर्जित पूंजी व्यर्थ न जाए।

अनेक लोगों के भूखण्ड भूमाफिया द्वारा हड़प लिए जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में विभाग स्तर पर होने वाली कार्यवाही में यदि कोई वैधानिक अड़चनें हों, तो उसका रास्ता भी निकाला जाए। सहकारिता विभाग प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से पीड़ित और परेशान नागरिकों को न्याय दिलवाए।

Increase the use of IT in cooperatives new areas

Photo: DIPR MP

विभाग के प्रयास

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण और किसानों को उनके द्वारा किए गए उत्पादन की अधिकतम कीमत दिलवाने के लिए अधोसंरचनात्मक विकास के कार्य किए गए हैं। एग्री इन्फ्रा फंड के अंतर्गत 124 पैक्स में ग्रेडिंग सार्टिंग यूनिट स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ्तार) में 107 करोड़ की लागत से 145 गोदाम मंजूर किए गए हैं।

मनरेगा के अंतर्गत 314 प्लेटफार्म निर्मित कर लिए गए हैं। इसके अलावा 797 प्लेटफार्म निर्माणाधीन हैं। विभाग और सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया गया है। ऑनलाइन सोसायटी पंजीयन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। सहकारी बैंकों में नियुक्ति की कार्यवाही भी की जा रही है।

13 हजार 707 करोड़ का ऋण वितरण

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना में गत वर्ष लगभग 30 लाख कृषक लाभान्वित हुए। वर्तमान वित्त वर्ष में 13 हजार 707 करोड़ का ऋण वितरण गत 24 दिसम्बर 2021 तक हुआ है। वर्ष 2022-23 के लिए 17 हजार करोड़ का लक्ष्य प्रस्तावित है। गत माह ही द्वितीय अनुपूरक अनुमान द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 500 करोड़ रूपए की शासकीय अंशपूंजी देने का प्रावधान किया गया है। मार्कफेड को इस राशि के माध्यम से उपार्जन और खाद व्यवसाय के लिए बिना ब्याज की राशि उपलब्ध हो जाने पर सुविधा होगी।

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