MP News : 10 जून तक शासकीय सेवकों के तबादला, MP कैबिनेट बैठक में निर्णय…
भोपाल। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने औपचारिक बैठक में निर्णय लिया है कि प्रदेश में अब 10 जून तक शासकीय सेवकों के तबादले होंगे। तबादलों की समयावधि 31 मई को समाप्त हो रही थी। अब तक विभागों ने तबादलों का काम पूरा नहीं किया है। विभागीय स्तर और जिला स्तर पर हजारों की संख्या में तबादलों के आवेदन लंबित पड़े हैं, जिस पर अब तक निर्णय नहीं हो सका है। इधर प्रदेश स्तर पर भी मंत्रियों के पास बड़ी संख्या में तबादलों के आवेदन पहुंचें हैं।
आएशासकीय सेवकों ने व्यक्तिगत स्तर पर तबादलों के आवेदन तो दिये ही हैं, सांसद, विधायक, भाजपा जिला संगठन से जुड़े पदाधिकारियों सहित अन्य नेता भी बड़ी संख्या में तबादलों के प्रस्ताव लेकर मंत्रियों के पास पहुंच रहे हैं। पिछले सप्ताह कैबिनेट इंदौर में हुई थी, अब 31 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजधानी भोपाल आ रहे हैं, जहां से महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन प्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा आयोजन है. इस विभाग की तैयारियों में डेढ़ दर्जन से अधिक विभाग लगे हैं। लिहाजा मेडिकल एडवांस अब जल्द मिलेगा।
शासकीय सेवकों को मेडिकल एडवांस के लिए अब ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। पहले मेडिकल एडवांस के प्रस्ताव संबंधित विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग के पास भेजना पड़ता था। इन विभागों से एप्रूवल के चक्कर में समय पर शासकीय सेवकों को मेडिकल एडवांस नहीं मिल पाता था, लेकिन अब 80 प्रतिशत मेडिकल एडवांस देने का अधिकार संबंधित विभगा को मिल गया है। यानी शासकीय सेवक जिस विभाग से संबंधित है, वही विभाग उन्हें कम से कम इतनी राशि एडवास दे सकेगा। अब मेडिकल एडवांस के लिए स्वास्थ्य एवं विकित्सा विभाग की अनुमति जरुरी नहीं होगी।
मंत्रियों की व्यस्तता लगातार बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट के दौरान ज्यादातर मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से तबादलों की समयावधि को 15 जून तक बढ़ाने का आग्रह किया, ज्यादातर ने व्यस्तता का ही जिक्र किया। इसकी अगुवाई प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत और स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदयप्रताप सिंह ने की। उनका साथ बाकी मंत्रियों ने दिया। पहले तो मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तय समय में ही तबादला करने की बात कही, लेकिन जब मंत्रियों ने ज्यादा हो आग्रह किया तो उन्होंने 10 मई तक अवधि बढ़ाने की सहमति दे दी। इस हिसाब से अभी 10 फीसदी तबादले भी नहीं हुए हैं।
