शिवसेना (यूबीटी) प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर जेपीसी में शामिल नहीं होगी; इसे ‘मात्र स्टंट’ बताया

नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने रविवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर “लोकतंत्र को कुचलने” के लिए 130वें संविधान संशोधन को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया।

130वें संशोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए उस विधेयक का ज़िक्र है जिसमें बिना किसी दोषसिद्धि के भी 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है। एक्स पर एक पोस्ट में, जाहिर तौर पर अपनी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के हवाले से, राउत ने लिखा कि विधेयक की समीक्षा के लिए गठित जेपीसी एक “मात्र स्टंट” है।

पोस्ट में लिखा था, “मोदी सरकार लोकतंत्र और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कुचलने के लिए 130वें संविधान संशोधन को आगे बढ़ा रही है। इस विधेयक की समीक्षा के लिए गठित जेपीसी महज एक नौटंकी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे स्पष्ट करते हैं कि शिवसेना ऐसी किसी भी जेपीसी में भाग नहीं लेगी।”